“८५० खासदारांचा प्रस्ताव — लोकशाहीचा विस्तार की Governance Entropy?” “संख्या वाढवून संसद सुधरत नाही — मन बदलल्याशिवाय शासन बदलत नाही!”

पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८५० करण्याच्या प्रस्तावाबाबत गंभीर चिंता

पुणे दिनांक: 15 एप्रिल २०२६ :-पीपल्स हेल्पलाईन व भारतीय जनसंसद यांच्या वतीने लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ वरून ८५० करण्याच्या प्रस्तावाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव केवळ संख्यात्मक विस्तार नसून, देशाच्या शासनव्यवस्थेच्या गुणवत्तेशी संबंधित मूलभूत प्रश्न उपस्थित करतो. अध्यक्ष ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले की, सध्याची संसद कार्यपद्धती पाहता अनेक वेळा गोंधळ, ठप्प कामकाज आणि पक्षीय संघर्ष यामुळे लोकहिताचे प्रश्न दुय्यम ठरतात. अशा परिस्थितीत केवळ सदस्यसंख्या वाढविणे हा उपाय नसून, उलट Governance Entropy वाढण्याचा धोका आहे.त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, Integrated Knowledge Theory (IKT) च्या दृष्टीने प्रत्येक प्रतिनिधीच्या निर्णयक्षमतेवर त्याच्या Non-Genetic Information (NGI) चा प्रभाव असतो. जर ही NGI centripetal (स्वार्थी, सत्ताकेंद्रित) असेल, तर Subconscio गव्हर्नन्स निर्माण होते. अशा परिस्थितीत ५४३ सदस्य असोत किंवा ८५० — परिणाम अराजकतेतच होतो.

प्रस्तावित परिसीमन जनगणनेशिवाय करण्यात आल्यास “डाटा एन्ट्रोपी ” निर्माण होण्याची शक्यता असून, काही राज्यांचे प्रतिनिधित्व घटण्याचा धोका “Federal Entropy” निर्माण करू शकतो. हे संविधानिक समतोलासाठी घातक ठरू शकते.या करिता ॲड. कारभारी गवळी, ॲड. अमित थोरात, ॲड. लक्ष्मण पोकळे, प्रकाश थोरात, अशोक सब्बन, प्रकाश गोसावी, प्रतीक म्हस्के, वीर बहादुर प्रजापती, पोपट भोसले, यमनाजी म्हस्के, संजय देवढे, अनिल घाटविसावे, अशोक भोसले, रमा आढाव, आनंदा आढाव, संजय शेकडे, शाहीर कान्हू सुंबे, ओम कदम,बाजीराव गव्हाणे, लखन साळवे आदी प्रयत्न शील आहे.

पीपल्स हेल्पलाईनने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे की खरा उपाय म्हणजे रेकॉन्ससिओ गव्हर्नन्स चा अवलंब.करणे रेकॉन्ससिओ शासनासाठी तीन मूलभूत स्तंभ मांडण्यात आले आहेत: लोकभक्ती — लोकहिताचा निस्वार्थ दृष्टिकोन ज्ञानभक्ती — तर्क, विज्ञान व समज यांवर आधारित निर्णायक ,कर्मभक्ती — निष्काम व जबाबदार कृतीसं स्थेच्या वतीने देशभरात “जनलोक मानसशास्त्र क्रांती” आणि “NGI सुधारणा अभियान” राबविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे, ज्यायोगे नागरिक आणि प्रतिनिधी दोघांच्याही विचारप्रणालीत सकारात्मक बदल घडवून आणता येईल. अखेरीस, ॲड. गवळी यांनी ठामपणे सांगितले “संख्या वाढवून संसद सुधरत नाही —मन बदलल्याशिवाय शासन बदलत नाही!”

महाराष्ट्र राज्य समाचार