अहिल्यानगर प्रतिनिधी:-भारतातील लोकशाहीचे तीन महत्त्वाचे आधारस्तंभ म्हणजे कार्यपालिका,कायदेमंडळ आणि न्यायपालिका. यातील न्यायपालिका ही नागरिकांचे अंतिम आशास्थान मानली जाते. मात्र आजच्या घडीला तीच न्यायसंस्था अति विलंब, भ्रष्टाचार, औपचारिकता आणि नैतिक- शून्यता यामुळे संकोचलेल्या अवस्थेत आहे. अशी पीपल्स हेल्पलाइनचे ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. कारभारी गवळी यांनी स्पष्ट केले आहे. ही स्थिती म्हणजेच Judicial Entropy न्यायव्यवस्थेतील ऊर्जा, गती आणि नैतिकतेचा हळूहळू होणारा क्षय आहे. या गतीहीनतेविरुद्ध जागरूक नागरिकांनी एकत्र येऊन उभारलेली चळवळ म्हणजेच “India Against Judicial Entropy.” होय. अॅड. कारभारी गवळी पुढे म्हणाले ही चळवळ सामाजिकदृष्ट्या सजग नागरिक, न्यायव्यवस्थेशी संबंधित व्यावसायिक, धोरणकर्ते, कायद्याचे विद्यार्थी, आणि लोकशाहीतील परिवर्तनाच्या इच्छुक तरुणांसाठी मार्गदर्शक ठरावी असा उद्देश आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेतील समस्यांचा आढावा घेतला असता,देशात सध्या ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत.
एक साधा दिवाणी किंवा फौजदारी खटला निकालात यायला १५ ते २५ वर्षे विलंब लागतो यामुळे भ्रष्टाचार आणि दिरंगाई होते तसेच अनेक न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमध्ये अपारदर्शकता, आळशीपणा आणि खाजगी फायद्याचा कल असतो याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
माहितीचा अभावा मुळे सामान्य नागरिकाला न्यायप्रक्रियेची स्पष्ट समज नसल्याने तो प्रणालीपासून दुरावतो. आणि नैतिकतेच्या अभावामुळे काही न्यायमूर्ती आणि वकिलांमध्ये लोकधर्म, संवेदना आणि सजगतेचा अभाव दिसून येत आहे.
(Judicial Entropy )म्हणजे फक्त विलंब नव्हे, तर न्यायसंस्थेतील नैतिक, बौद्धिक आणि व्यवस्थात्मक उर्जेचा ह्रास. झाला असून यात निर्णय प्रक्रियेतून चेतना हरवते, कायद्याची भाषा लोकांसाठी दुर्गम बनते, आणि अखेर लोक शाहीतील विश्वासाचा कडेलोट होतो. असे अॅड. कारभारी गवळी यांनी आमच्या प्रतिनिधीशी बोलताना सांगितले.
यासाठी एकात्म ज्ञानसिद्धांत, हा त्यावर उपाय असून”India Against Judicial Entropy” ही चळवळ केवळ समस्या मांडत नाही, ती दृष्टी देते.तिचा पाया म्हणजे एकात्म ज्ञानसिद्धांत (IKT). त्या नुसार, न्याय ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून ती एक चेतनाशील, सजीव आणि धर्मपरायण क्रिया असावी.Micro-Conscio Explosion ही संकल्पना म्हणजे सजगतेचा विस्फोट,लोकधर्माशी जोडलेली नैतिक ऊर्जा,आणि न्यायप्रक्रियेत सजीव चेतनेचा प्रवेश आहे.
अॅड. कारभारी गवळी म्हणाले की “India Against Judicial Entropy” चळवळीचे मुख्य उद्दिष्ट कालमर्यादित न्यायासाठी विशेष कायदासर्व खटल्यांचा निकाल दोन वर्षांत व्हावा. न्यायमूर्ती कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन न्यायाच्या गुणवत्तेवर आधारित वार्षिक समीक्षा व्हावी. Justice Time Entropy Index (JTES)निर्णयास लागणाऱ्या वेळेचा समाजावर होणाऱ्या परिणामांचा मापक निर्देशक.
Judicial Neuroplasticity लॅब्स न्यायमूर्ती, वकील, लिपिक यांच्यासाठी नैतिक पुनःसंस्कार व सजगतेचे प्रशिक्षण. Nonetic Inheritance Chambers
समाजातील ऐतिहासिक अन्याय, लोककथा व अनुभव यांचे संकलन करून न्यायमूर्तींच्या संवेदनशीलतेत वाढ करणे.
AI-सहाय्यित न्यायालयीन प्रणाली निर्णयप्रक्रियेत पूर्वग्रह, विलंब आणि अपारदर्शकतेवर नियंत्रण तर न्याय व निसर्ग पाल धर्म यांचा संबंध असून”India Against Judicial Entropy” ही केवळ न्यायप्रक्रियेची नव्हे, तर पर्यावरण-न्यायाची चळवळही आहे.न्याय म्हणजे निसर्गाशी सुसंगत आणि जैविक संतुलन राखणारी कृती,निर्णय हेमानवतेसाठी आणि पृथ्वीसाठी फायदेशीर असावेत.न्यायालये ही “निसर्गपाल मंदिरं” व्हावीत. याकरिता पीपल्स हेल्पलाइन व निसर्ग धर्माचे अनेक अनुयायी, कार्यकर्ते प्रयत्नशील आहेत त्यामध्ये अशोक सब्बन, भास्कर वडावकर अमित थोरात वीर बहादूर प्रजापती, बबलू खोसला,अशोक भोसले,प्रकाश थोरात, सरपंच कैलास पठारे,सरपंच सखाराम सरक, शाहीर कानू सुंबे, संदीप पवार, पोपट भोसले प्रयत्नशील आहेत.
“न्यायात विलंब म्हणजे अन्यायाचा विजय!” “जागृत जनता, सजग न्याय!” “फक्त निकाल नकोत – निर्णयात सजगतेचा स्पर्श हवा!” “गती नसलेला न्याय म्हणजे मृत न्याय!” आहे.
आणि “India Against Judicial Entropy” ही चळवळ केवळ कोर्ट-कचेऱ्यांतील समस्यांवर बोट ठेवत नाही, ती न्यायधर्म, सजगता आणि लोककेंद्रित नवसंकल्पनांचा पुनरुज्जीवन करणारं आंदोलन आहे. या चळवळीचा मूळ हेतू असा आहे की – न्याय हा लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे; तो वेळेवर, नीतीमान पद्धतीने, आणि लोकहिताच्या अधिष्ठानावर मिळालाच पाहिजे. अशी अॅड. कारभारी गवळी यांनी मागणी केली आहे.
