शेतकऱ्यांच्या उज्वल भवितव्यासाठी एक सामूहिक पाऊल देशातील ग्रामसभांनी ठराव करून केंद्र सरकारला पाठवावे पीपल्स हेल्पलाइनचे आवाहन
अहिल्यानगर जिल्हा प्रतिनिधी :-भारतातील ग्रामीण जीवनाचा कणा म्हणजे शेतकरी. अन्नदाता असलेला शेतकरी मात्र आज विविध संकटांत सापडला आहे—कधी उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळतो, कधी व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक होते, तर कधी हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे पीक नष्ट होते. या सगळ्या अडचणींमुळे अनेक शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होतात, ही बाब अत्यंत गंभीर असून. याबाबत पीपल्स हेल्पलाइनचे ज्येष्ठविधीतज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी चिंता व्यक्त केली.ॲड. गवळी पुढे म्हणाले या पार्श्वभूमीवर,आमच्या संस्थेने संपूर्ण देशातील ग्रामपंचायतींना ग्रामसभांमध्ये ठराव करून भारत सरकारकडे ‘शेतकरी संरक्षण कायदा २०२५’ बेतण्यासाठी एकमुखी मागणी करण्याचे आवाहन केले आहे.
हा कायदा शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि शेतीक्षेत्राला अधिक सशक्त बनवण्यासाठी अत्यावश्यक असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रभावी काम करेल.कायद्याची गरज का?या प्रश्नावर बोलताना ॲड. गवळी म्हणाले शेतकऱ्याला आपल्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळावी, हे त्यांचे मूलभूत हक्क आहेत. यासाठी सरकारने उत्पादन खर्चाच्या आधारे किमान हमीभाव देणे कायद्याने बंधनकारक करावे. शेतकऱ्यांना देशभरात कुठेही शेतीमाल विक्रीची मुभा असावी आणि त्यासाठी मालगाड्यांची सोय तत्काळ करावी.ॲड गवळी पुढे म्हणाले, शेतीसाठी विमा-शेतकऱ्यांना, व योग्य वेळी हवामानाची माहिती वेळीच मिळणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, त्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज आणि त्यावर अनुदान देण्यात यावे. पीकविमा योजना सरकारने हमीवर चालवावी, आणि त्यासाठी अतिशय कमी प्रीमियम आकारला जावा.रेन गेन बॅटरी व धनराई हे एक क्रांतिकारक तंत्र आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रात मोठी क्रांती घडेल. जे पावसाचे पाणी जमिनीत साठवून मुळांजवळील ओलावा टिकवून ठेवते. यामुळे वृक्षसंवर्धन, जमिनीतील पाण्याचा पातळीत वाढ आणि सुजलाम शेती शक्य होते.
धनराई या तंत्रज्ञानामुळे बऱ्याच वेळा(कोरडवाहू फळबाग शेती) नापीक राहणाऱ्या जमिनींवर फळझाडे किंवा औषधी वनस्पती लावता येतात. यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण व अनुदान देणे गरजेचे आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड-ग्रामीण भागात Wi-Fi, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), स्मार्ट सिंचन प्रणाली यांसारख्या तंत्रज्ञानाची उपलब्धता करून दिल्यास शेतकरी आधुनिक जगाशी जुळवून घेतील. तसेच, जागतिक शेती पद्धती व बाजारपेठेची माहिती मिळाल्यास भारतीय शेती अधिक स्पर्धात्मक होईल. असे स्पष्ट करून शेतकऱ्यांचे जीवनमान प्रशासकीय अधिकाऱ्यांप्रमाणेच उच्च दर्जाचे असायला हवे. त्यांना उत्तम आरोग्य सेवा, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान यांची संपूर्ण उपलब्धता असावी.
ॲड गवळी यांनी ग्रामसभा ही लोकशाहीतील खरी शक्ती असल्याचे स्पष्ट करून ते म्हणाले ते ग्रामसभा ही खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची मूळ घटक आहे. म्हणून, आम्ही सर्व ग्रामपंचायतींना आवाहन करतो की, त्या आपापल्या ग्रामसभांमध्ये “शेतकरी संरक्षण कायदा २०२५” साठी ठराव संमत करून तो जिल्हाधिकारी, राज्य व केंद्र सरकार, खासदार, आमदार यांच्याकडे लिखित स्वरूपात पाठवावे असे आवाहन पीपल्स हेल्पलाइन च्या वतीने करण्यात आले असून याकरिता या मोहिमेसाठी या कायद्याचे समर्थन करणारे देशातील पहिली ग्रामपंचायत नांदगाव चे सरपंच सखाराम सरक, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, सरपंच कैलास पठारे,शाहीर कान्हू सुंबे अशोक भोसले, अमित थोरात, अडव्होकेट भास्कर वाडावकर राजेंद्र काळे, वीरबहादुर प्रजापति आधी प्रयत्नशील आहेत.या संदर्भात निष्कर्ष सांगताना ॲड गवळी पुढे म्हणाले ‘शेती वाचली तर भारत वाचेल’! शेतकरी संरक्षण कायदा २०२५ केवळ कायदा नसेल, तर तो शेतकऱ्यांच्या आत्मसन्मान, सुरक्षा व समृद्धीचा संविधानिक दस्तावेज ठरेल. ग्रामसभांच्या सामूहिक ठरावांद्वारे आपण हा बदल घडवू शकतो.जय किसान, जय निसर्गपाल – सुजलाम सुफलाम भारत घडवण्यासाठी शेतकरी सक्षम झाला पाहिजे!”असा घोष कार्य कर्त्यांनी शेवटी केला.
