अहिल्यानगर प्रतिनिधी : भारताचे मुख्य न्यायाधीश, माननीय भूषण गवई आपल्या मूळ राज्यात प्रथमच CJI म्हणून आले, तेव्हा राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक आणि मुंबई पोलिस आयुक्त यांनी त्यांची सदिच्छा भेट घेण्याची साधी तसदी घेतली नाही ही केवळ प्रोटोकॉलचे उल्लंघन नाही, तर ती एक गंभीर सामाजिक आणि मानसिक अधःपतनाची खूण आहे. अशी तीव्र प्रतिक्रिया पीपल्स हेल्पलाइनचे ज्येष्ठविधीतज्ञ ॲड.कारभारी गवळी यांनी बोलताना व्यक्त केले. ॲड.गवळी पुढे म्हणाले ही घटना दर्शवते की या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांमध्ये एकात्मिक ज्ञानसिद्धांत (Integrated Knowledge Theory) आणि एकात्मिक उन्नत चेतना (Integrated Elevated Consciousness) यांचा स्पष्ट अभाव आहे. हे अधिकारी केवळ पदासाठी जगत आहेत, पण पदाच्या मूल्यांसाठी नाही.
ही घटना काहीशी आठवण करून देते ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय अपमानाची. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्याच लोकसभेच्या निवडणुकीत, जातीयता आणि धर्माच्या मुद्द्यावरून त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. आजही हीच मानसिकता, हीच संकुचित वृत्ती, उच्च अधिकाऱ्यांच्या वागण्यातून जाणवते हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. असे सांगून ते पुढे म्हणाले
निसर्ग धर्म — जो सर्व मानवनिर्मित धर्मांवर आणि जातव्यवस्थेवर मात करतो — याच्या दृष्टीने प्रत्येक जीव हा एकाच सार्वत्रिक उर्जेचा आणि चेतनेचा अंश आहे. जो कोणी हे समजून घेत नाही, तो लोकसेवेसाठी अयोग्यच ठरतो. म्हणूनच अशा अधिकाऱ्यांना आम्ही म्हणतो:
“पगारहमी दगडभेजा अधिकारी” पगारहमी म्हणजे दरमहा निश्चित पगार घेणारे, आणि दगडभेजा म्हणजे डोकं हे जणू दगडासारखं जड झालेलं — संवेदनाशून्य आणि विवेकशून्य. असे अधिकारी केवळ सरकारी पगारासाठी काम करतात; त्यांच्या अंतःकरणात संवेदना, न्याय आणि सन्मानाची जाणीव नाही. त्यांच्या कृतीतून हे स्पष्ट होते की, ते संवैधानिक सन्मान, जातीय समता आणि सामाजिक न्याय यांच्याशी प्रत्यक्षात फारकत घेत आहेत.
ही कृती केवळ CJI भूषण गवई यांचा अपमान नाही, तर ती घटनात्मक नैतिकता, सामाजिक न्याय, आणि अनुसूचित जातींच्या सामूहिक सन्मानाचा अपमान आहे. वरवरच्या समतेच्या घोषणांची पोलखोल या वागणुकीतून स्पष्ट होते असे सांगून ते म्हणाले आमची संघटना, जी एकात्मिक ज्ञानसिद्धांत आणि निसर्ग धर्माच्या तत्वांवर आधारलेली आहे, ती यांच्याकडून त्वरित माफीची मागणी करते. जर हे अधिकारी लवकरच सार्वजनिक माफी मागत नाहीत, तर आम्ही त्यांना “पगारहमी दगडभेजा अधिकारी” म्हणून जाहीर करू, जे त्यांच्या पदाला आणि अधिकाराला शोभणारे नाही.
ही केवळ निषेधाची भूमिका नाही. ही एक चेतनेची हाक आहे — आत्मपरीक्षणाची आणि संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या मानसिकतेतील परिवर्तनाची गरज आहे.
आपल्या देशातील उच्च कार्यालयांमध्ये अशी बिनचेतन वागणूक चालू राहू शकत नाही. जे लोक सार्वजनिक करातून पगार घेतात, त्यांना जर घटनात्मक सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीचाही सन्मान करता येत नसेल — विशेषतः जे जातीभेदावरील विजयाचे प्रतीक आहेत — तर त्यांचा नैतिक पत एक दिवस संपुष्टात येणारच.
त्यांचे पद आणि पगार जरी हमीने असला, तरी सन्मान आणि जनतेतील स्वीकृती ही आता कमावावी लागेल.
ही वेळ आहे फक्त माफीची नाही, तर जागृतीची.असे ॲड. गवळी हे शेवटी म्हणाले.
