वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कल्पना असूनही दुर्लक्ष! कनिष्ठ अधिकाऱ्याचा भोळसरपणा भोवला!
अहमदनगर प्रतिनिधी : ग्रामविकास विभागाच्या बनावट आदेशाच्या आधारे तब्बल ७ कोटी ४५ लाख रुपयांची कामे मंजूर झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर लवकरच कठोर कारवाई होणार असल्याची माहिती बांधकाम मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली आहे. आमदार काशिनाथ दाते यांनी या प्रकाराकडे विधानसभेत लक्ष वेधल्याने प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, जिल्ह्यातील नगर, श्रीगोंदा व पारनेर तालुक्यांतील विविध ठिकाणी ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानुसार कामे मंजूर करण्यात आली. परंतु ही आदेशपत्रके बनावट असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, या आदेशांवर सात वेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही कोणतीही पडताळणी करण्यात आली नाही, हे आणखी धक्कादायक आहे.
या प्रकारात बांधकाम विभागाच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद मानली जात असून, त्यांच्या भोळसटपणामुळेच संपूर्ण प्रकरण घडले असल्याचे बोलले जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणतीही तांत्रिक अथवा प्रशासकीय तपासणी न करता मंजुरी दिली. ठेकेदार अद्यापही अज्ञात असून, त्याची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे.
बनावट आदेशाचा आधार घेऊन केलेली ही मंजुरी ही प्रशासकीय दुर्लक्षाचे मोठे उदाहरण ठरले असून, दोषींवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू झाली आहे.
