अहिल्यानगरात अमेरिका–इज्राईलविरोधात संतापाचा उद्रेक; दिल्लीगेटवर जोरदार निषेध आंदोलन
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) – मध्यपूर्वेतील युद्धपरिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि इज्राईलविरोधात अहिल्यानगर शहरात तीव्र निषेध आंदोलन करण्यात आले. दिल्लीगेट परिसरात पीपल्स हेल्पलाईन आणि भारतीय जनसंसदेच्या वतीने जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने करण्यात आली.
आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इज्राईलचे पंतप्रधान बेंजमीन नेतान्याहू यांच्या प्रतिमांना जोडे मारून संताप व्यक्त केला. “ट्रम्प मुर्दाबाद”, “नेतन्याहू मुर्दाबाद”, “भारत माता की जय” आणि “वंदे मातरम” अशा घोषणांनी दिल्लीगेट परिसर दणाणून गेला.
या आंदोलनात ॲड. कारभारी गवळी, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, ॲड. अमित थोरात, वीरबहाद्दूर प्रजापती, सचिन कुक्कडवाल, संतोष खामकर, ओम कदम, पोपट शेळके, ॲड. लक्ष्मणराव पोकळे, पोपट भोसले, धनंजय मडके, कैलास पठारे, अशोक भोसले आदींसह मोठ्या संख्येने नागरिक व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
यावेळी बोलताना ॲड. कारभारी गवळी यांनी अमेरिका आणि इज्राईलच्या आक्रमक धोरणांमुळे जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याचा आरोप केला. या युद्धाचे दुष्परिणाम मानवजातीबरोबरच संपूर्ण सजीव सृष्टीवर होतील, असा इशारा त्यांनी दिला. विशेषतः तेलविहिरींवरील संभाव्य हल्ल्यांमुळे पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याचा धोका निर्माण होऊन हवा व पाण्याचे प्रदूषण वाढेल, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच जागतिक तापमानवाढीचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त करत शांततेसाठी जागतिक स्तरावर पुढाकार घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
ॲड. अशोक सब्बन यांनी अमेरिका स्वार्थासाठी इतर देशांवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप केला. युद्धामुळे खनिज संपत्ती व पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होत असून त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांना फटका बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकाश थोरात यांनी युद्धाच्या माध्यमातून निरपराध नागरिकांचे बळी जात असल्याची खंत व्यक्त करत चर्चा व संवादाच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्याची गरज अधोरेखित केली. युद्ध थांबवण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांनी एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आंदोलनादरम्यान उपस्थित कार्यकर्त्यांनी आजच्या युगात भौतिक प्रगतीसोबत मानवी मूल्यांचा ऱ्हास होत असल्याची खंत व्यक्त केली. लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी विवेकनिष्ठ, पारदर्शक व जबाबदार शासनपद्धतीची अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात आले.
