“पीपल्स हेल्पलाईन” तर्फे शेतकरी संरक्षणकायद्याचा प्रस्तावित मसुदा जाहीर – अन्नदात्याच्या सन्मानासाठी एकात्म लढा
पद्मश्री रहिबाई पोपरे यांच्या हस्ते होणार “प्रस्ताव पुजून”!
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी):भारतीय कृषी क्षेत्राला नवे प्राण आणि न्याय देणारा, शेतकऱ्यांच्या श्रममूल्य, सन्मान व सुरक्षिततेची हमी देणारा “शेतकरी संरक्षण कायदा (प्रस्तावित मसुदा)” आज “पीपल्स हेल्पलाईन”च्या वतीने जाहीर करण्यात आला आहे.
या ऐतिहासिक आंदोलनात संपूर्ण भारतातील शेतकरी सहभागी होणार असून, या कायद्याचा “प्रस्ताव पूजन” महाराष्ट्रातील अहिल्याबाईंच्या भूमीत — तहसील अकोले (जि. अहमदनगर) येथील पद्मश्री रहिबाई पोपरे यांच्या हस्ते होणार आहे.
या प्रसंगी सर्व शेतकरी “काळी आई तिलक” लावून शेतकरी संरक्षण कायदा आणण्याची शपथ घेतील. कायद्याचा उद्देश आणि गरज,शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा, अन्नदाता आणि राष्ट्रनिर्मितीचा मूळ भागीदार आहे. तरीही, बाजारातील अन्यायकारक व्यवहार, देयक विलंब, आणि प्रशासनिक दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांचा श्रममूल्य आणि सन्मान दोन्ही हिरावले गेले. शेकडो शेतकऱ्यांच्या देयक अडविण्याच्या अन्यायकारक घटनांनी, विशेषतः माजी मंत्री बाबनराव पाचपुते यांच्या ऊस खरेदी प्रकरणाने, या कायद्याच्या जन्माला प्रेरणा दिली, असे ॲड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले.
कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये, पुढील प्रमाणे कृषी उत्पादनाचे देयक 15 ते 30 दिवसांत भरणे बंधनकारक. देयक थकव- णा ऱ्या व्यापाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा व परवाना रद्द करण्याची तरतूद. “शेतकरी न्याय अधिकरण” ची स्थापना – जलद आणि विनामूल्य न्यायासाठी.शेती, बागायती, मत्स्य, दुग्ध व कुक्कुटपालन क्षेत्रांचा समावेश “शेतकरी संरक्षण प्राधिकरण” प्रत्येक राज्यात स्थापन.
शासकीय त्रुटीमुळे नुकसान झाल्यास सरकारी जबाबदारी निश्चित.विमा कंपन्यांच्या शोषणावर नियंत्रण आणि नुकसानभरपाई तात्काळ. हवामान बदल व बाजारभाव घसरणीसाठी “क्रॉस इन्शुरन्स प्रणाली. ”कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग पारदर्शक आणि शेतकरीहितकारी करण्याची हमी.
महिला, लघु व सीमांत शेतकऱ्यांना विशेष संरक्षण आणि प्राधान्य. डिजिटल नोंदणी, सार्वजनिक डेटाबेस आणि पारदर्शक व्यवहार प्रणाली. ग्रीन प्रोव्हिजनद्वारे हवामान न्याय आणि जलसंधारण संरक्षण. कायद्याचा व्याप आणि प्रभाव, हा कायदा सर्व व्यापारी, उद्योग, सहकारी संस्था आणि शासकीय यंत्रणांवर लागू राहील, जे कृषी उत्पादनांची खरेदी, विक्री किंवा प्रक्रिया करतात. देशांतर्गत तसेच निर्यात व्यवहार दोन्ही या कायद्याच्या कक्षेत येतील. लहान, मध्यम व मोठे शेतकरी समान हक्काने या कायद्याच्या संरक्षणा- खाली येतील. डिजिटल युगातील कृषी व्यवहारांनाही या कायद्याचे कवच मिळेल. सामाजिक आणि नैतिक आधार हा कायदा केवळ आर्थिक सुधारणा नसून नैतिक, सामाजिक आणि प्रशासनिक समता प्रस्थापित करणारा एकात्म कायदा आहे. “जय किसान, जय निसर्गपाल” या तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत, लोकभक्ती, ज्ञानभक्ती आणि कर्मभक्ती या त्रिसूत्रीवर आधारित हा उपक्रम आहे, असे ॲड. गवळी यांनी नमूद केले. भावी परिणाम आणि आशा शेतकरी आत्महत्यांमध्ये लक्षणीय घट. कृषी बाजारपेठेत पारदर्शकता आणि विश्वास पुनर्स्थापित. ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलंबी, शाश्वत आणि समृद्ध. शेतकऱ्यांना व्यापारी, कारखानदार आणि राजकीय शोषणापासून कायदेशीर संरक्षण. भारत जागतिक स्तरावर कृषी न्याय आणि टिकाऊ विकासाचे नेतृत्व करणारा देश. हा कायदा भारताच्या भूमीतून सुरू झालेला जागतिक शेतकरी न्यायाचा संदेश ठरेल. हा कायदा बेतण्यासाठी पीपल्स हेल्प लाईन व काळी आई मुक्ती सत्याग्रह चे कार्यकर्ते अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, सुधीर भद्रे,ॲड. अमित थोरात, कान्हू सुबे, विरबहादूर प्रजापती, भगवान जगताप, सुभाष आल्हाट, डेव्हीड औचिते, अनिल घाटविसावे, यमनाजी म्हस्के, मिलिंद आंग्रे, संदीप पवार, मीरा सरोदे, सरपंच सखाराम सरक, विठ्ठल सुरम, अशोक भोसले, पोपट भोसले, ॲड. अमित थोरात, दीपक वर्मा, आदी. प्रयन्त शील आहेत.
