अहिल्यानगर प्रतिनिधी :- अँड. कारभारी गवळी यांच्या आंदोलनातून १९९२ मध्ये अहमदनगर येथून सुरू झालेली एक लहानशी चळवळ आज भारतीय न्यायव्यवस्थेतील लोकाभिमुख आणि पर्यावरणपूरक वाट बनली आहे.
“परिसर न्यायालय” या नावाने ओळखली जाणारी ही संकल्पना सुरुवातीला पीपल्स हेल्पलाईनच्या माध्यमातून लोकांच्या दैनंदिन वादांचा सुलभ, स्वस्त व लोकन्याया भिमुख मार्ग शोधत होती. गावोगावी जमीन, शेतरस्ते, दिवाणी वाद यांचा निकाल न्यायालयाच्या बाहेर सामंजस्याने होऊ लागला आणि हजारो सामान्य माणसांना कोर्टाच्या हेलपाट्यातील त्रासातून मुक्ती मिळाली आहे.
लोकचळवळीची बीजे या संकल्पनेला सुधारक वकील अँड. कारभारी गवळी यांनी दिशा दिली. त्यांच्या सोबत अँड. अशोक कोठारी, अँड. सुभाष भोर, प्राचार्य खाषेराव शितोळे, अशोक सब्बन, प्रकाश थोरात, जयाजीराव सूर्यवंशी, देविदास राऊत, मिरजगावकर सर अशा अनेक कार्यकर्त्यांनी खांद्याला खांदा लावून ही लोकन्यायाची लढाई उभी केली.
या बाबत संघटनेचे अँड. कारभारी गवळी सांगतात कि परिसर न्यायालय म्हणजे केवळ वाद सोडवण्याची पद्धत नव्हे, तर सामंजस्य, विश्वास आणि लोकसहभागावर आधारित न्यायसंस्कृती घडवण्याचा एक प्रयोग होता.
या तत्त्वज्ञानाचा आधारसर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्ण अय्यर यांच्या “न्याय सर्वांना सहज उपलब्ध व्हावा” या विचारांनी या प्रयत्नाला नैतिक उर्जा दिली. मात्र औपचारिक मान्यता नसल्यामुळे सुरुवातीला अडथळ्यांचा सामना करावा लागला.
अहमदनगर बार असोसिएशनपासून ते उच्च न्यायालयाच्या चर्चांपर्यंत या पद्धतीला त्या वेळच्या कायद्यात स्थान नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तरीदेखील कार्यकर्त्यांची चिकाटी व लोकांचा पाठिंबा यामुळे ही चळवळ टिकून राहिली आणि बळकट होत गेली असेही अँड. कारभारी गवळी यांनी सांगितले.
संविधानिक उंचीची पायरी तीन दशकांनंतर मध्यस्थी कायदा २०२३ ने परिसर न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीला राष्ट्रीय स्तरावर कायदेशीर आधार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पर्यावरण, सार्वजनिक मार्ग, जमिनीवरील अतिक्रमण यांसारखे प्रश्न सामंजस्याने सोडवण्याचे आवाहन करून या चळवळीच्या दिशेला वैध परिमाण दिले. १९९२ मधील प्रयोग अखेर राष्ट्रीय कायद्याचा अविभाज्य भाग ठरला आहे.समाजासाठी नवे फायदे या नव्या कायदेमुळे समाजासमोर काही ठोस फायदे उभे राहतात :ग्रामीण विकास आणि पर्यावरण संवर्धनाला गतीन्यायालयां वरील प्रचंड ताण हलका होणे नागरिकांना न्याय सुलभ, स्वस्त आणि वेगवानपणे उपलब्ध होणे सामाजिक समन्वय व लोकशाहीतील विश्वास अधिक दृढ होणे भारतीय लोकशाहीची नवी पहाट आज परिसर न्यायालय हे केवळ वाद सोडवण्याचे माध्यम राहिलेले नाही, तर ते लोकशाहीतील न्यायशक्तीला लोकाश्रयी मुळं देणारे लोकचळवळीतून उभे राहिलेले संविधानिक रूप आहे.
न्यायव्यवस्थेची उंची लोकांपर्यंत नेणारा हा प्रवास भारतीय जनतेला खरी सशक्तीकरणाची दिशा दाखवतो.परिसर न्यायालयाचा लोकचळवळी पासून संविधानिक उभारणीपर्यंतचा प्रवास म्हणजेच भारतीय लोकशाहीची नवी पहाट होय!
