( संपादकीय विश्लेषणात्मक लेख/ प्रकाश थोरात)
सध्याच्या युगात भारताने माहिती-तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा स्वीकार करत शासन प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी “ई-गव्हर्नन्स” ही संकल्पना राबवली आहे. प्रत्येक खात्याची ऑनलाईन माहिती, निविदा प्रक्रिया, निधी वितरण, प्रगती अहवाल, आणि तक्रार निवारण यंत्रणा डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहेत. तरीही प्रशासनात अपप्रवृत्ती, भ्रष्टाचार, मनमानी निर्णय आणि नियमांचं उल्लंघन सातत्याने सुरू आहे. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग अहिल्यानगर येथील “एक अधिकारी आणि ठेकेदार यांची अदृश्य भागीदारी ” तर नाही ना? असा प्रश्न निर्माण झाल्याने, सदर प्रकरण बनावट शासन निर्णययाच्या माध्यमातून चव्हाट्या वर आले असल्याने यावर विश्लेषण करण्याचा योग आला आहे.मग प्रश्न असा निर्माण होतो की – ई-गव्हर्नन्स असूनही ही अपप्रवृत्ती थांबत का नाही? ई-गव्हर्नन्सचे उद्दिष्ट काय आहे,तर ई-गव्हर्नन्सचा उद्देश म्हणजे, व्यवहारातील पारदर्शकता,वेळेत सेवा देणे, नागरीकांचा विश्वास वाढवणे,भ्रष्टाचार कमी करणे, याकरिता अधिकारी आणि शासकीय यंत्रणा उत्तरदायी बनवणे, परंतु सुरुवातीस अनेक योजनांचा गवगवा झाला. निविदा प्रक्रियेत ई-टेंडरिंग, ऑनलाईन बिल पासिंग, पावत्यांचे डिजिटायझेशन, आणि सीसीटीव्ही निरीक्षण यामुळे प्रशासन ‘पारदर्शक’ झाल्याचा दावा करण्यात आला.पण वास्तव हे सांगते कि, ई-गव्हर्नन्सची प्रणाली कागदावर किंवा वेबसाईटवर कितीही आदर्श असली तरी तिची माणसांवर आधारित अंमलबजावणी तितकीच अपुरी आणि अपार दर्शक आहे. तांत्रिक प्रणाली असूनही निर्णयक्षमअधिकाऱ्यां कडे निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार असतात. निविदा प्रक्रियेत लिफाफा क्रमांक २ च्या नियमांचे उल्लंघन, दोषी ठेकेदारांची अपात्रता लपवणे, दस्तऐवजांची छाननी न करणे, यासारख्या बाबींची उदाहरणं सातत्याने समोर येत आहेत. ई-गव्हर्नन्स केवळ “टूल” आहे, पण नैतिकता, जबाबदारी आणि प्रशासनिक इच्छाशक्ती ही “मनाची गोष्ट” आहे. कोणत्या गोष्टी अपप्रवृत्तीला खतपाणी घालत असतात, तांत्रिक पायाभूत सुविधांची मर्यादे मुळे ग्रामीण भागात इंटरनेट सुसज्जतेचा अभाव, अनियमित विद्युतपुरवठा ई-गव्हर्नन्सची अंमलबजावणी अडथळ्यांत आणतो. याचा परिणाम हा लोकसहभागाचा अभाव आहे, बहुतेक नागरीकांना शासनाच्या डिजिटल यंत्रणेची पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे नियम मोडले जातात, तरी विरोध होत नाही. यात नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास झाला असून अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवणारी यंत्रणा कुचकामी ठरली आहे. दोषींवर वेळेवर व निर्णायक कारवाई होत नाही. यामागील अदृश्य ‘संपर्कराजकारण’ ठेकेदाराशी अदृश्य भागीदारी, हे काही निवडक ठेकेदारांना मर्जीप्रमाणे कामं मिळवून देण्यासाठी अधिकारी नियम डावलतात. हे सगळं ई-गव्हर्नन्सच्या छायेत घडतं. यावर उपाय म्हणजे ई-गव्हर्नन्सबरोबर “ई-गव्हर्नन्स ऑफ गव्हर्नन्स” गरजेची आहे, म्हणजेच डिजिटल प्रणालीवर नियंत्रण ठेवणारी स्वतंत्र निरीक्षक” टास्क फोर्स ” यंत्रणा होय!
याकरिता लोकसहभाग आणि नागरी बळकटीकरण होणे गरजेचे आहे. यात माहिती अधिकार, जन सुनावणी, आणि सामाजिक लेखापरीक्षण अधिक सक्रीय झाले पाहिजे,तरच व्यवस्था सुशासनाच्या दिशेने जाईल, अन्यथा अधिकारी संशयास्पद सचोटीने कामे करतील, भ्रष्टाचार करण्यासाठी भिणार नाहीत. म्हणून दोषींवर वेळेवर शिक्षा झाली पाहिजे, अपप्रवृत्तीला रोखण्यासाठी दंडात्मक कारवाई सुद्धा वेळेत आणि कठोरपणे होणे आवश्यक आहे. तरच गैर व्यवहाराला आळा बसेल, आणि तांत्रिक प्रणालीचा वापर केवळ औपचारिक न राहता, जबाबदारीसह लागू करणे आवश्यक आहे. ई-गव्हर्नन्स म्हणजे भ्रष्टाचारमुक्तीची जादूची कांडी नाही. ते एक साधन आहे, ध्येय नाही, आणि शासन जर खरोखरच पारदर्शकतेच्या हेतूने कार्यरत असेल, तर ई-गव्हर्नन्सच्या पलीकडे पाहून, उत्तरदायित्व, लोकशाही सहभाग आणि कार्यक्षम चौकशी यंत्रणा प्रामाणिकपणे राबवली पाहिजे. अन्यथा, ‘डिजिटल इंडिया’च्या झगमगाटातही अपप्रवृत्तींची सावली अधिक गडद होत जाईल.
✒️संपादक.प्रकाश थोरात.
