अहिल्यानगर, दि. — भारतातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची वाढती संख्या लक्षात घेता पर्यायी विवाद निवारणाच्या पद्धती अधिक प्रभावी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२३ मध्ये मंजूर झालेला Mediation Act हा न्यायव्यवस्थेसाठी ऐतिहासिक टप्पा ठरू शकतो, असे मत पीपल्स हेल्पलाईनचे अध्यक्ष तथा जेष्ठ विधीज्ञ ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले की भारतातील न्यायव्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठ्या न्यायव्यवस्थांपैकी एक असली तरी लाखो खटले अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागते. ही समस्या कमी करण्यासाठी पर्यायी विवाद निवारणाच्या (ADR) पद्धती — लोकअदालत, मध्यस्थी (Mediation), समेट (Conciliation) आणि पंचायती (Arbitration) — अधिक प्रभावीपणे वापरण्याची आवश्यकता आहे.
ॲड. गवळी यांच्या मते, Mediation Act 2023 मुळे मध्यस्थी प्रक्रियेला स्पष्ट कायदेशीर मान्यता मिळाली असून त्यामध्ये Community Mediation या संकल्पनेला दिलेले स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर समाजाच्या सहभागातून वाद सोडविण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, भारतीय समाजात परंपरेने गावपातळीवर वाद सोडविण्याची व्यवस्था अस्तित्वात होती. समाजातील सुज्ञ व्यक्ती, पंचायती आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या माध्यमातून अनेक वाद सामंजस्याने सोडवले जात होते. ही पद्धत औपचारिक न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा अधिक वेगवान आणि मानवी होती. परंतु औपनिवेशिक काळात निर्माण झालेल्या औपचारिक न्यायव्यवस्थेमुळे ही परंपरा हळूहळू कमी झाली.
ॲड. गवळी यांच्या मते, Community Mediation या संकल्पनेच्या आधारे जनलोकअदालत ही अधिक व्यापक आणि लोकाभिमुख व्यवस्था विकसित होऊ शकते. या प्रक्रियेत वकील, समाजसेवक, शिक्षक, निवृत्त अधिकारी, तज्ञ व्यक्ती आणि अनुभवी नागरिक यांचा सहभाग असू शकतो. त्यामुळे केवळ कायद्याचे ज्ञान नव्हे तर सामाजिक अनुभव, नैतिक मूल्ये आणि सामूहिक शहाणपण यांच्या आधारावर वादांचे निराकरण करता येऊ शकते.
आज पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संसाधनांचे व्यवस्थापन, स्थानिक प्रशासनातील त्रुटी किंवा सामाजिक अन्याय यांसारखे अनेक प्रश्न स्थानिक पातळीवर निर्माण होतात. अशा प्रश्नांसाठी नागरिकांना अनेकदा उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागतो. परंतु जनलोकअदालतसारख्या प्रणालीमुळे स्थानिक पातळीवर संवाद आणि समन्वयातून उपाययोजना शक्य होऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले.
ॲड. गवळी यांनी सांगितले की, महात्मा गांधी यांनी मांडलेल्या ग्रामस्वराज्याच्या तत्त्वज्ञानात गाव स्वतःच्या प्रश्नांचे निराकरण स्वतःच्या शहाणपणाने करतो अशी कल्पना होती. तसेच न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी न्यायव्यवस्था अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी लोकअदालत आणि पर्यायी विवाद निवारण पद्धतींना प्रोत्साहन दिले होते.
“२०२३ चा Mediation Act आणि सर्वोच्च न्यायालयाने प्रोत्साहन दिलेली Community Mediation योजना यामुळे भारतात एक महत्त्वाची ‘लीगल विंडो’ उघडली आहे. या कायदेशीर चौकटीचा योग्य उपयोग करून जनलोकअदालतसारख्या संकल्पना विकसित केल्यास न्यायव्यवस्था अधिक वेगवान, सुलभ आणि लोकाभिमुख होऊ शकते,” असे मत ॲड. कारभारी गवळी यांनी व्यक्त केले.
त्यामुळे Mediation Act 2023 हा केवळ एक कायदा नसून समाजाधारित न्यायसंस्कृती निर्माण करण्याची ऐतिहासिक संधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
